ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੋਮਵਾਰ (7 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ 'ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023' ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ (3 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਰੀਬ 6 ਘੰਟੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਸਦਨ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ।