ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਤੇ ਉਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਵਿਾਦਿਤ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਤੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਤੇ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਭਲਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਵਿਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੁਲੀਸ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਰੱਖੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਪਲਟਾਉਣਾ ਹੈ।