.jpg)
ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਢੁਕਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਸਟਾਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਕਸਟਮ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਪਏ ਉਸਨਾ ਚੌਲਾਂ (ਪਰਮਲ ਚੌਲ) 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ LEO (ਲੇਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਡਰ) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ 25 ਅਗਸਤ, 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ LC (ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ) ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਹੈ।
.jpg)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.jpg&description=ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ...){kind=link}