ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ, ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੈਫੂਦੀਨ ਸੋਜ਼ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀਵਾਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੱਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ 276 ਵਿਚੋਂ 110 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ 74 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਤਾਂ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਠੋਸ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਗੁਪਕਾਰ ਐਲਾਨਾਨਾਮੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੱਕ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਪੰਧ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਲੇ ਖੱਪੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
-ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ