ਲੰਘੀ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੈ ਕਵਾਤੜਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਰੀਬ ਛੇ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ 21-23 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਾਜਕੀ’ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਮ ਮਹਿਲਾ ਜਿਲ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦਲ ਫਤਿਹ ਅਲ-ਸਿਸੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ 24-25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਜਕੀ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਕਾਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਮੁਤੱਲਕ ਕੋਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਕੀ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਾਜਕੀ ਦੌਰੇ ਦੀ ਇਹ ਬੁਣਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰਾਜਕੀ ਦੌਰੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਬਾਬਤ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇੇ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਗੂ ਦੀ ਆਮਦ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਚੇਚ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ‘ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਾਜਕੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਰਜੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਈ ‘ਰਾਜਕੀ ਦੌਰੇ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਂਝ, ਵਡੇਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਝਿਜਕ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ‘ਅਪਵਾਦ’ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ’ਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿਚ ਗਹਿਰੀ ਧਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨੇਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀਘਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਬਾਬਤ ਸਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਚਲੰਤ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਦਾ ਸੇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅਜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਵਾਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਜਰ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਧਾਂਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਫਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਗਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਸਫਬੰਦੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ (ਭਾਵੇਂ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾ ਵੀ ਸਹੀ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
-ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ