ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਾਰਜਿਨਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਯਾਨੀ ਐਮਐਸਐਫ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। MSF ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ RBI ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਯਾਨੀ SDF ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰਬੀਆਈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨਕਦੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 3.35 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਇਸ ਦਰ ‘ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੀਆਰਆਰ ਯਾਨੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹੇਗੀ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.75 ਫੀਸਦੀ, ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ 6.7 ਫੀਸਦੀ, ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ 7 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।