ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲਈ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉਪਜਾਊਪਣ ਅਤੇ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹਿ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਤਕੀਂ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ’ਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚੌਲ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਸਲ ਮਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
                           ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਲਹਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਬਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਗਨੀਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੈ। 
    ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।