ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਐਕਟ ਦੀ ਇਕ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ 14 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਜੁਰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਭਾਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ’ਚ ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ 35 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ 50 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ’ਚ ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਓਵਲ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।’’ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ ਇਕ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਡ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਹਾਵਰਡ ਲੁਟਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ‘ਟਰੰਪ ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ’ ਈਬੀ-5 ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਨੇ 1990 ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਦਿਆਂ ਈਬੀ-5 ਵੀਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 10 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਖੋਜ ਸੇਵਾ ਨੇ 2021 ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਬੀ-5 ਵੀਜ਼ਾ ’ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।