ਪੰਜਾਬ 'ਚ 12 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਜੈਮਰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਟਵਾਰ ਆਫ ਹਾਰਮੋਨਿਅਸ ਕਾਲ ਬਲਾਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜੈਮਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨਿਰਾਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜੈਮਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨਿਰਾਸ਼
.jpg)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
