ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਹੈ।

ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੁਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।

 ਇਸ ਲਈ ਕਿਸ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੈਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਜੈਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਅਮਿਤਾਭ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।