ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੰਗਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਮਸੀਡੀ) ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਫਾਈ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।
.jpg)
.jpg)
