ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਨ। ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੂਨ ਸੁਕ ਯੇਓਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।’ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ 6 ਘੰਟੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੋਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ…

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਲੋਕ ਆਮ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੂਨ ਸੁਕ ਯੇਓਲ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਯੂਨ ਸੁਕ ਯੇਓਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਵਿਰੋਧੀ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"

ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਆ ਗਏ
ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੋਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਜਨਰਲ ਪਾਰਕ ਉਨ ਸੂ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ।

ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਭੜਕ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਰੋਕ ਲਿਆ। ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। 300 ਵਿੱਚੋਂ 190 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਆਖਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 5 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ
ਦਰਅਸਲ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੇਓਲ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟ, ਰੇਡੀਓ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਿਨਾਂ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਰਾਏ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੇਓਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1948 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਗਾਇਆ।

ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜਨਰਲ ਚੁਨ ਡੂ ਹਵਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮਈ 1980 ਵਿੱਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 300 ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੋਲੇ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 200 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1996 ਵਿੱਚ 1980 ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਈ ਜਨਰਲ ਚੁਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।