ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਖੇਡਿਆ ਸਿਆਸੀ ਜੂਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਾਨਤ ’ਤੇ ਛੁਟ ਕੇ ਆਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਜੋਂ ਘੜਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸੇਧਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ‘ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਲੈਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੰਮਚਿਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੜ੍ਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ 2014 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਆਪ ਨੇ 2015 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਜੂਆ ਕਾਫੀ ਜੋਖਿਮ ਭਰਪੂਰ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜਟਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਖ?ਿਲਾਫ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ, ਖਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਹਮਲਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਪਾਸਾ ਆਪ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਉਲਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ