RBI MPC Meeting: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਅੱਜ ਰੇਪੋ ਰੇਟ (Repo Rate) 'ਚ ਕਟੌਤੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਘਟ ਕੇ 6.0% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਲੋਨ ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਈਐਮਆਈ (EMI) 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੌਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣ 6% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਫੈਸਿਲਟੀ ਹੇਠਾਂ SDF ਰੇਟ ਨੂੰ 5.75% ਤੇ ਅਤੇ MSF ਰੇਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਨੂੰ 6.25% 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਜੇ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਆਰਥਿਕ ਗਤਿਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"  ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ਰ ਏਗਰੀਮੈਂਟ ਰੇਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਖਤਰੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਟੈਰਿਫ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 6.50% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 6.25% ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 2023 ਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ 6.50% ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।