ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐੱਲਏਸੀ) ’ਤੇ ਬਣੇ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 21 ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 29 ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੈਨਾ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰੇ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਪਰ ਦੇਪਸਾਂਗ ਪਠਾਰ ’ਤੇ ਜਮੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰਤਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੀਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਜਮੀਨ ’ਤੇ ਸ਼ਾਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵੀ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਮਨੋਜ ਪਾਂਡੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਾਲਾਤ ਭਾਵੇਂ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਪਰ ਜੂਨ 2020 ਦੀ ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਝੜਪ ਦੇ ਅਸਰ ਅਜੇ ਫਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2018 ਵਿਚ ਚੀਨ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਦੇ ਮਮੱਲਾਪੁਰਮ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਜੀ20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੋ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਅੰਦਰ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਝੇੜੇ ਵਧੇ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੰਭਲ-ਸੰਭਲ ਕੇ ਪੈਰ ਧਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।