ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਨੇ 2019 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀਲਬੰਦ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਹੁਣ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਸੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਗਲਤ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ 87 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤੁੱਕ ਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।