ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਅਤੇ ਸੀਸੀਈਏ ਭਾਵ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ । ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨਈਪੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਟੀਚਿੰਗ-ਲਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਟਸ ਫਾਰ ਸਟੇਟਸ (# ਸਟਾਰਜ਼) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 5718 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਏਗਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗਾ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ 3,874 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਤੇਲ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੂਮੀਗਤ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ
ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰਤਿਯੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਲਈ 529 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਅੰਤਿਯੋਦਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 2/3 ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਲਈ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। 10,58,000 ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣਗੇ।
