ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ.) ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ‘ਚ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਘਾਟੇ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰ਼ਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਨਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਰੋਡਵੇਜ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦਾ 1800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਫਲੀਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ 890 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2014 ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਢੇ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵੱਜੋਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ‘ਚ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।