ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਫ.ਈ.ਓ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀ.ਐੱਨ.ਬੀ.) ਘੋਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਰਾਰ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ. ਸੀ. ਬਾਰਡੇ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੀ.ਐੱਨ.ਬੀ. ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ, ਜੈਪੁਰ, ਅਲੀਬਾਗ, ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਲਗਭੱਗ 1400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਐੱਫ.ਈ.ਓ.ਏ. ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਫ.ਈ.ਓ.ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 12 (2) ਅਤੇ 8 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
