ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜੋ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਫ.ਡੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ 50 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ 2421 ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ , ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ 724 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 38 ਨਮੂਨੇ ਮਿਆਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ, ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ 10,54,281 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, 67 ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, 2 ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ , ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 39 ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।
