ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ‘ਚ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ‘ਚ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
