ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਚਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਕਾਜ਼ੀ ਫੈਜ਼ ਈਸ਼ਾ ਸਮੇਤ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੂਲਭੂਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ 2 ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਕਾਮਨ ਇੰਟਰੈਸਟ (ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।