ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਿਲਾਫਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ, ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਨੇਵਾ ਵਿਚ ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੀਪਲਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ.-ਐੱਨ, ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ.), ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਆਈ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 15 ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਪੀ. ਐੱਮ.-ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
